पेट्रोल ₹18, डीजल ₹35...हॉर्मुज संकट से भारत पर मंडराया महंगे तेल का खतरा, तेल कंपनियां झेल रही रोजाना ₹1600 करोड़ का नुकसान

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते tension तनाव के चलते हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से भारत के ऊपर महंगे तेल का risk खतरा गहरा गया है। वैश्विक तेल बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। इस उथल-पुथल के बीच भारतीय तेल कंपनियां रोजाना 1600 करोड़ रुपये का loss नुकसान उठा रही हैं, क्योंकि वे आयातित तेल की ऊंची लागत को ग्राहकों पर price कीमत के रूप में नहीं डाल रहीं।

इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी सरकारी तेल कंपनियां अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल-डीजल की कीमतों को stable स्थिर रख रही हैं, जिससे आम उपभोक्ता को relief राहत मिली है। लेकिन बढ़ती लागत ने कंपनियों पर भारी pressure दबाव डाला है। कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी पर कंपनियों का घाटा प्रति लीटर 6 रुपये बढ़ जाता है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर तनाव बरकरार रहा, तो पेट्रोल के दाम में 18 रुपये और डीजल के दाम में 35 रुपये की increase वृद्धि हो सकती है। यह decision फैसला पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लिया जा सकता है, क्योंकि सरकार चुनावी impact प्रभाव से बचना चाहती है।

उच्च तेल कीमतें सिर्फ कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि देश के आर्थिक स्थिरता के लिए भी खतरा हैं। बढ़ती आयात लागत से चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ सकता है। मैक्वायरी के अनुमान के मुताबिक, 2026 की पहली तिमाही में यह घाटा 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे रुपये के value मूल्य पर दबाव पड़ेगा और महंगाई के आसार बढ़ेंगे।

तेल कंपनियां अब लंबे समय तक नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बावजूद भी रोजाना 1600 करोड़ रुपये का cost खर्च बहुत भारी है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि या तो कीमतों में बढ़ोतरी होगी, या सरकार को गैर-तेल आय में और बढ़ोतरी करके घाटे की भरपाई करनी होगी। दोनों ही विकल्पों में economic आर्थिक जोखिम छिपे हैं।