राजबंशी भाषा को मान्यता, नारायणी रेजिमेंट का वादा: शाह ने उत्तर बंगाल के लिए क्या-क्या ऐलान किए?

उत्तर बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर, राजबंशी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में recognition मान्यता देने और भारतीय सेना में नारायणी रेजिमेंट के गठन का वादा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया है। यह promise वादा कूचबिहार सहित उत्तर बंगाल के कई जनसभाओं में किया गया, जहां राजबंशी समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक identity पहचान को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है।

नारायणी रेजिमेंट की demand मांग ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ी है। कूचबिहार पहले कोच राजवंश के अधीन था, जहां नारायणी सेना एक प्रमुख military unit सैन्य इकाई थी। समुदाय के लोग चाहते हैं कि भारतीय सेना में भी इसी legacy विरासत के आधार पर एक रेजिमेंट की स्थापना हो, जो उनके सांस्कृतिक गौरव को मजबूत करे।

अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा की सत्ता में वापसी होने पर उत्तर बंगाल का comprehensive development समग्र विकास किया जाएगा। इसके तहत एम्स अस्पताल, कैंसर उपचार केंद्र, अलग आईआईटी और आईआईएम के कैंपस की स्थापना की जाएगी। चाय श्रमिकों की minimum wage न्यूनतम मजदूरी की मांग को भी पूरा करने का वादा किया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए आर्थिक relief राहत का संकेत है।

इसके अलावा, महिलाओं को मासिक 3000 रुपये और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की योजना का भी ऐलान किया गया। शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 साल में उत्तर बंगाल के लिए nothing significant कुछ नहीं किया गया। उन्होंने भ्रष्टाचार और घुसपैठ के खिलाफ strong stance मजबूत खड़े होने का वादा किया, साथ ही 4 मई को मतगणना के बाद अशांति फैलाने वालों के लिए warning चेतावनी भी दी।

ये वादे राजनीतिक strategy रणनीति के साथ-साथ उत्तर बंगाल के विभिन्न समुदायों की grievances शिकायतों को संबोधित करने के प्रयास के तौर पर देखे जा रहे हैं। विशेष रूप से 54 विधानसभा सीटों वाले इस क्षेत्र में राजबंशी समुदाय का 20-25 सीटों पर प्रभाव है, जहां उनके मत decision फैसला कर सकते हैं।