चुनावी रण में सेना और एजेंसियों के इस्तेमाल पर भड़कीं ममता, केंद्र सरकार को घेरा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर चुनावी रण में संवैधानिक institutions संस्थाओं के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। खड़गपुर और कोलकाता में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने पूछा कि अगर सेना का मुख्य duty कर्तव्य देश की सीमाओं की रक्षा करना है, तो चुनावी बैठकों में उसे घसीटने का क्या logic तर्क है?

ममता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों की अति-सक्रियता चुनावी fairness निष्पक्षता को लगातार बिगाड़ रही है। उन्होंने अपनी उड़ान को रनवे पर 30 मिनट तक रोके जाने का हवाला दिया और कहा कि यह केवल टीएमसी नेताओं के campaigns प्रचार में बाधा डालने की साजिश है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिससे साफ़ है कि यह कोई अकेला incident मामला नहीं है।

उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस पर भाजपा के इशारे पर काम करने और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर झूठे charges आरोप लगाने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही, उन्होंने दूरदर्शन और अन्य सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक propaganda प्रचार के लिए किए जाने पर चिंता जताई।

महिला आरक्षण विधेयक (2023) के कार्यान्वयन में देरी को लेकर उन्होंने केंद्र पर हमला तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी न करना भाजपा की महिला-विरोधी mindset मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने बंगाल में पंचायतों में 50% आरक्षण और संसद में उच्च महिला representation प्रतिनिधित्व के आंकड़े पेश किए और केंद्र से तुरंत कार्रवाई की मांग की।

अंत में, ममता ने कहा कि 2026 में दिल्ली में regime change शासन परिवर्तन तय है और तब ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का डर खत्म होगा। उन्होंने एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर स्पष्ट किया कि बंगाल में किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने भाजपा के 'अहंकार' को राज्य की जनता लोकतांत्रिक तरीके से defeat हरा देगी।

ध्यान रहे, चुनाव में सेना की तैनाती नहीं, बल्कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भूमिका है, जिसे लेकर राजनीतिक तनाव और भी गहरा है। यह अंतर संवैधानिक clarity स्पष्टता के लिए अहम है।