Jaypee Associates मामले में नया मोड़, Vedanta पर Bid जानकारी लीक करने का गंभीर आरोप

जयप्रकाश एसोसिएट्स के bankruptcy resolution दिवालियापन समाधान मामले में एक नया मोड़ आया है, जहाँ कर्जदाताओं की समिति ने वेदांता पर bid information बोली की जानकारी लीक होने का गंभीर आरोप लगाया है। इस आरोप के अनुसार, वेदांता ने बोली की अंतिम समय सीमा के बाद अपना प्रस्ताव revised संशोधित किया, जिसे नियमों के तहत मान्यता नहीं दी जानी चाहिए थी। इससे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रही सुनवाई में तेजी आई है और पचास हजार करोड़ रुपये के इस समाधान पर अनिश्चितता बढ़ गई है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष कहा कि वेदांता शुरुआत में lower ranked कम रैंक पर थी, लेकिन अचानक उसने अपनी बोली में सुधार किया, जिससे यह संदेह पैदा हुआ कि उसे समय सीमा के बाद गुप्त जानकारी मिली होगी। एक प्रमुख सदस्य ने चेतावनी दी कि यदि इस संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तो पूरी bidding process बोली प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ सकती है, जिससे समाधान में बड़ी delay देरी होगी।

वहीं, वेदांता ने इन आरोपों को denied खारिज कर दिया है और कहा है कि उसने सभी दस्तावेज ट्रिब्यूनल में पेश किए हैं तथा किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं गया है। इसके बजाय, कंपनी ने खुद आरोप लगाया है कि बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और उसके प्रस्ताव को नजरअंदाज किया गया। इसलिए उसने अदानी एंटरप्राइजेज की जीत को challenged चुनौती दी है, जिसे 17 मार्च को इलाहाबाद पीठ द्वारा मंजूरी दी गई थी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जानकारी लीक होने का आरोप सिद्ध होता है, तो वेदांता के पक्ष में equal opportunity समान अवसर का मुद्दा उठ सकता है, जो उसकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह निर्देश दिया कि किसी भी आगे की major action बड़ी कार्रवाई से पहले अपीलीय न्यायाधिकरण की अनुमति ली जाए।

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड पर 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है और इसकी संपत्तियों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 4000 एकड़ जमीन, होटल, सीमेंट संयंत्र और फॉर्मूला रेसिंग ट्रैक शामिल हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है, जहाँ बाजार के निवेशकों की नजर market impact बाजार प्रभाव और निष्पक्षता के मुद्दों पर टिकी होगी।