क्या बढ़ने वाली है ESIC वेतन सीमा?

क्या बढ़ने वाली है ESIC सैलरी लिमिट? नौकरीपेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आपकी monthly salary मासिक सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है, तो आप ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे से बाहर थे। अब सरकार PF deduction पीएफ कटौती के लिए तय वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 या सीधे 30,000 रुपये करने की तैयारी में है। इस फैसले से लाखों अतिरिक्त कर्मचारी pension पेंशन और भविष्य निधि के सुरक्षा चक्र में शामिल हो जाएंगे।

ईपीएफओ के नियमों में आखिरी change बदलाव 2014 में हुआ था, जब सीमा 6,500 से बढ़ाकर 15,000 की गई थी। लगभग 12 साल बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय इस पुराने प्रस्ताव पर फिर से काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में देश के औद्योगिक इलाकों में कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी increase बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कई कुशल कर्मचारी 15,000 की सीमा पार कर गए हैं और सोशल सिक्योरिटी के दायरे से बाहर हो गए हैं। सरकार का लक्ष्य ‘सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा’ है, जिसे पूरा करने के लिए लिमिट बढ़ाना अब जरूरी हो गया है।

सिर्फ ईपीएफओ नहीं, बल्कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत भी वेतन सीमा बढ़ाने पर discussion चर्चा हो रही है। फिलहाल ESIC की सीमा 21,000 रुपये है। सरकार चाहती है कि PF और ESI दोनों की सैलरी सीमा को एक समान लाया जाए, ताकि कंपनियों के लिए ‘व्यापार करने में आसानी’ बनी रहे। कुछ राज्यों में हाल के वेतन संशोधन के बाद इस मामले पर internal discussion आंतरिक चर्चा तेज हो गई है।

हालांकि, यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों में तो है, लेकिन नियोक्ताओं के लिए आर्थिक burden बोझ बढ़ा सकता है। सैलरी लिमिट बढ़ने का अर्थ है कि कंपनियों को अब अधिक कर्मचारियों के लिए PF का योगदान देना होगा। इससे उनकी बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ेगा। इसीलिए सरकार stakeholders हितधारकों के साथ बैठक कर इसे अंतिम रूप देना चाहती है।

इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट की एक कड़ी टिप्पणी भी बड़ी वजह मानी जा रही है। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि बढ़ती महंगाई और वेतन के हिसाब से PF की लिमिट को अपडेट करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो देश के वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा बुढ़ापे की लाठी यानी सोशल सिक्योरिटी से पूरी तरह वंचित हो जाएगा।