Delimitation 2026: परिसीमन के कारण क्यों बढ़ा उत्तर Vs दक्षिण, दक्षिण की सीटें घटने की वजह क्या?

2026 के delimitation परिसीमन को लेकर भारतीय राजनीति में एक गहरा tension तनाव उभर रहा है। उत्तर और दक्षिण के बीच लोकसभा सीटों के distribution वितरण को लेकर बहस तेज हो गई है, जहां दक्षिण के राज्यों को डर है कि उनकी राजनीतिक representation प्रतिनिधित्व कम हो जाएगी। संसद के विशेष सत्र में चल रही चर्चा में यह स्पष्ट है कि परिसीमन सिर्फ आँकड़ों का मसला नहीं, बल्कि संघीय संतुलन पर खतरा है।

फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद यह संख्या 850 तक पहुंच सकती है। भारत के constitution संविधान के अनुच्छेद 81(2) के मुताबिक, सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं, जबकि दक्षिण के राज्यों की संख्या घट सकती है। वर्तमान में दक्षिण के पांच राज्यों के पास 129 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर 120 सीटों पर हैं — लेकिन population growth जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े भविष्य में संतुलन बिगाड़ सकते हैं।

दक्षिण का सबसे बड़ा concern चिंता यह है कि उन्हें उनके responsible जिम्मेदार जनसंख्या नियंत्रण के लिए सजा मिल रही है। ये राज्य केंद्र की नीतियों का अच्छे से पालन करते रहे, जिसके कारण उनकी प्रजनन दर कम हुई। लेकिन अब कम आबादी के आधार पर उनकी political voice राजनीतिक आवाज कमजोर होने का खतरा है। इसके विपरीत, जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी, वहां more seats अधिक सीटें मिलने की संभावना है।

प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी राज्य को loss नुकसान नहीं होगा और सभी को proportional समानुपातिक लाभ मिलेगा। एक सुझाव है कि हर राज्य की सीटों में 50 प्रतिशत तक की increase वृद्धि की जाए। लेकिन विपक्ष और दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर skeptical संशय व्यक्त कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से संसद का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा और जनसंख्या के सिद्धांत को नकारा जाएगा।

इस प्रक्रिया के लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी है, जिसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत चाहिए। वर्तमान राजनीतिक climate माहौल में यह आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को भी परिसीमन से जोड़ा गया है — जिसका अर्थ है कि जब तक नई सीमाएं तय नहीं होतीं, तब तक महिलाओं को आरक्षित सीटें नहीं मिल सकतीं। यह न केवल एक legal कानूनी मुद्दा है, बल्कि लोकतंत्र की health सेहत का भी प्रश्न है।

एक और बात जो दक्षिण की चिंता को बढ़ाती है — वह है कर योगदान। दक्षिण की 20 फीसदी आबादी केंद्र को अधिक revenue राजस्व देती है, लेकिन यदि उनका प्रतिनिधित्व कम होता है, तो नीतियां सिर्फ उत्तर के हित में बनेंगी। यह क्षेत्रीय असंतुलन को गहरा करेगा और संघीय trust भरोसे को कमजोर करेगा। पिछले 25 सालों से दक्षिण के राज्य इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस खेल में उनकी स्थिति weaker कमजोर है।