झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, विपक्ष ने उठाया सवाल

झारखंड में विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि वित्तीय mismanagement कुप्रबंधन के कारण government employees सरकारी कर्मचारियों को मार्च के अंत तक नहीं तो अप्रैल के 11वें दिन तक भी salary वेतन नहीं मिला। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 26 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब payment भुगतान इतने लंबे समय तक लंबित है।

उन्होंने बताया कि सीधे तौर पर 2,35,930 सरकारी officials अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा लगभग 45,000 संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी पैसा नहीं मिला। इसका मतलब है कि करीब 2.75 लाख परिवारों की economy अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। प्रतुल ने कहा कि इन परिवारों को अब ration राशन के लिए, बच्चों की fees फीस और ईएमआई भरने में भी दिक्कत हो रही है।

सरकार के पास आमतौर पर 5 अप्रैल तक बजट के आधार पर भुगतान करने का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार वित्तीय प्रबंधन में गड़बड़ी के कारण funds धन ही उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि 31 मार्च को बजट के 22,000 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए जा सके क्योंकि खजाने में पैसा नहीं था।

इसके विपरीत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के लिए 100 करोड़ रुपये का luxury project शीश महल का निर्माण आगे बढ़ रहा है। प्रतुल ने बताया कि मूल भवन की लागत 67 करोड़ है और इंटीरियर, स्विमिंग पूल, जकूजी जैसी सुविधाओं के लिए टेंडर भी निकाल दिया गया है।

उन्होंने प्रश्न किया कि क्या झारखंड भी हिमाचल की तरह कर्ज लेकर salary payments वेतन भुगतान करेगा? प्रतुल ने जोर देकर कहा कि जब केंद्र ने 31 मार्च तक 2692 करोड़ रुपये का fund transfer धन हस्तांतरण किया, तो भी खजाना खाली कैसे हो गया? यह सरकार की priority प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है।