एमपी में मजदूरों को मिलेगी यूनिक हेल्थ आईडी, सरकारी योजनाओं से आएंगी खुशियां

मध्यप्रदेश में लाखों असंगठित labourers मजदूर अब एक बड़े स्वास्थ्य initiative पहल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। राज्य सरकार उनके लिए एक अलग यूनिक हेल्थ आईडी जारी करने वाली है, जिसके जरिए उनके स्वास्थ्य records रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। यह पहल उन मजदूरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, जो अक्सर दस्तावेजों के अभाव में सरकारी benefits लाभों से वंचित रह जाते हैं।

इस योजना के तहत, हर पंजीकृत मजदूर को एक unique यूनिक पहचान संख्या मिलेगी, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की ABHA ID आभा आईडी की तरह काम करेगी। इसके जरिए डॉक्टर की पर्ची, जांच reports रिपोर्ट, इलाज का इतिहास और नियमित health checkups स्वास्थ्य जांच का डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा। यह व्यवस्था खासतौर पर उन मजदूरों के लिए बनाई जा रही है जो अक्सर काम के सिलसिले में शहर बदलते हैं और अपने medical history मेडिकल इतिहास को लेकर परेशान रहते हैं।

सरकार के अनुसार, इस पहल से न केवल इलाज की access पहुंच में आसानी होगी, बल्कि दुर्घटना या असामयिक मृत्यु के मामलों में भी financial assistance आर्थिक सहायता जल्दी मिल सकेगी। अभी तक अक्सर रिकॉर्ड न होने के कारण परिवारों को लाभ लेने में देरी या परेशानी होती थी। अब एक क्लिक से सभी details विवरण उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा, मजदूरों को पहले से चल रही योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। पंजीकृत मजदूरों की सामान्य मृत्यु पर परिजनों को 2 लाख रुपए, दुर्घटना में मौत पर 4 लाख रुपए और महिला श्रमिकों को maternity support प्रसूति सहायता भी दी जाती है। बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति का प्रावधान भी है। यह पहल मजदूरों के लिए एक holistic समग्र सुरक्षा जाल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रह्लाद पटेल, मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री, ने कहा कि सरकार ने श्रम विभाग को विशेष instructions निर्देश दिए हैं कि पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य डेटा को securely maintain सुरक्षित रूप से संधारित किया जाए। यह कदम न केवल public health जन स्वास्थ्य में सुधार करेगा, बल्कि सरकारी welfare schemes कल्याणकारी योजनाओं के निष्पादन में पारदर्शिता भी लाएगा।