45 डिग्री के पार: भारत की गर्मी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बनती जा रही है

भारत की गर्मी अब सिर्फ weather मौसम की बात नहीं रह गई है। यह एक आर्थिक संकट में तब्दील हो चुकी है। उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे इलाकों में यह 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है। इस भीषण heatwave लू ने भारत को वैश्विक गर्मी के नक्शे में अफ्रीका और पश्चिम एशिया से भी आगे धकेल दिया है। यह बदलाव सिर्फ एक मौसमी उथल-पुथल नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चेतावनी है। लू अब ज्यादा लंबी, जल्दी शुरू होने वाली और ज्यादा घातक होती जा रही है।

इस तपते तापमान का सबसे बड़ा प्रभाव उत्पादकता पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने चिंता तेज कर दी है। प्रोडक्ट ग्रोथ लीडर आकाश गुप्ता ने कहा है कि गर्मी भारत की आर्थिक रफ्तार को सीधे धीमा कर सकती है। संस्थानों जैसे मैकिन्से, आईएलओ और आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक, 2030 तक भारत की जीडीपी का 2.5 से 4.5 फीसदी हिस्सा at risk जोखिम में होगा। हर साल 150 से 250 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। और 3.4 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं। 2021 में ही 167 अरब काम के घंटे wasted बर्बाद हो चुके हैं।

गर्मी बढ़ती है, तो एयर कंडीशनिंग की मांग भी। लेकिन यही दुविधा का स्रोत बन रहा है। अभी सिर्फ 8 फीसदी घरों में एसी है, लेकिन 2035 तक 130 से 150 मिलियन नई यूनिट्स की जरूरत होगी। यहीं खतरा है: रूम एसी की वजह से पीक demand मांग में 180 जीडब्ल्यू की बढ़ोतरी हो सकती है — जितनी जर्मनी की पूरी बिजली क्षमता है। बिजली की पीक डिमांड पहले ही 2024 में 240 जीडब्ल्यू तक पहुंच गई है। और 2028 तक 26 जीडब्ल्यू की कमी का अनुमान है। यह ढांचागत तनाव है।

इसके पीछे छिपा है 'कूलिंग ट्रैप' — एक खतरनाक फीडबैक लूप। कोयला-आधारित पावर ग्रिड अब भी भारत की 70 फीसदी बिजली का स्रोत है। ज्यादा गर्मी → ज्यादा एसी → ज्यादा बिजली → ज्यादा कोयला → ज्यादा उत्सर्जन → फिर ज्यादा गर्मी। यह चक्र खुद को खुद बढ़ाता जा रहा है। अब सवाल यह नहीं कि क्या भारत बढ़ेगा, बल्कि यह है कि कैसे बढ़ेगा। जलवायु-अनुकूल growth विकास की जरूरत है।

भारत अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में है। लेकिन यह सपना अब जलवायु के साथ समझौते पर टिका है। सिर्फ बुनियादी ढांचा बढ़ाना काफी नहीं। अब शहरों को दोबारा design डिजाइन करना होगा, ऊर्जा-कुशल technology तकनीक अपनानी होगी, और बाहर काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा बढ़ानी होगी। जैसा आकाश गुप्ता ने कहा: 'यह जीडीपी के अनुमान में रियल टाइम में कटौती है।'