खरबों डॉलर के बावजूद यूएई को अमेरिका से स्वैप की जरूरत क्यों?

एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, जिसके पास government सरकारी निवेश की 2 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है, जिसके बैंकों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर जमा हैं — फिर भी वह अमेरिका से currency करेंसी स्वैप की बात कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), जिसे कभी वित्तीय तूफानों से दूर माना जाता था, अब एक swap स्वैप लाइन की तलाश में है। यह बात तब आई है जब ईरान की ओर से उसे attack हमलों का सामना करना पड़ा है और हालात अनिश्चित हो गए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह यूएई की मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "अगर मैं उनकी मदद कर सका तो ज़रूर करूंगा।" इसके पीछे एक राजनयिक समीकरण भी है — यूएई ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का investment निवेश किया है। लेकिन असली सवाल यह है: करेंसी स्वैप की ज़रूरत क्यों? क्या यह वास्तविक आर्थिक चिंता है या एक strategic रणनीतिक संकेत?

करेंसी स्वैप एक औपचारिक समझौता है जिसमें दो केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं का temporary अस्थायी लेन-देन करते हैं। यह तब काम आता है जब यूएई के बैंक खुले बाजार से डॉलर नहीं खरीद पाएं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक यूएई को डॉलर देगा, और बदले में दिरहम लेगा। बाद में यह लेन-देन उलट दिया जाएगा। यह व्यवस्था विनिमय दर के risk जोखिम को खत्म करती है। यह कोई ऋण नहीं, बल्कि एक तरलता का बैकअप है।

लेकिन यहां एक बड़ा सवाल तेल बाजार का है। यूएई के अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को बताया कि अगर डॉलर की आपूर्ति रुकी तो वे चीनी currency करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह डॉलर के तेल व्यापार में प्रभुत्व के लिए खतरा है। ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्री ज़ियाद दाऊद कहते हैं कि यह "भरोसे की अपील" है, न कि मदद की याचना। यूएई उस एलीट क्लब में शामिल होना चाहता है जिसमें ब्रिटेन, जापान और यूरोप जैसे देश हैं — जिनके पास अमेरिका के साथ permanent स्थायी स्वैप लाइनें हैं।

इस पूरे मामले में दो बातें साफ हैं: पहली, कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के बावजूद संकट की आशंका से negotiation बातचीत शुरू होती है। दूसरी, कि अंतरराष्ट्रीय वित्त में अब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि influence प्रभाव की भी बात होती है। यूएई नहीं चाहता कि उसकी position स्थिति एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में कमजोर हो। और अमेरिका नहीं चाहता कि डॉलर की वैश्विक छवि पर कोई सवाल उठे।