ऐसे तो वे सभी जज अयोग्य हो जाएंगे...; केजरीवाल के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों वाले दावे पर CBI

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से दिल्ली आबकारी नीति मामले की hearing सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की है। इसके पीछे का reason कारण यह है कि जस्टिस शर्मा के बच्चे केंद्र सरकार के panel पैनल में वकील के तौर पर शामिल हैं। केजरीवाल का तर्क है कि इस संबंध के कारण उन्हें निष्पक्ष trial मुकदमे का right अधिकार मिलना चुनौतीग्रस्त हो गया है।

इस पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दायर कर कहा है कि अगर इस तर्क को मान लिया जाता है, तो देश के entire पूरे न्यायपालिका तंत्र पर ही impact प्रभाव पड़ेगा। एजेंसी का कहना है कि ऐसा मान लेने पर वे सभी जज अयोग्य हो जाएंगे जिनके relatives रिश्तेदार किसी भी सरकारी पैनल में हैं। इससे न केवल जजों की independence स्वतंत्रता खतरे में पड़ेगी, बल्कि न्यायिक संसाधनों का भी बड़ा waste अपव्यय होगा।

सीबीआई ने केजरीवाल की अर्जी को एक tactic चाल बताया है जो संस्था और न्यायाधीश पर pressure दबाव डालने के लिए चलाई जा रही है। एजेंसी का दावा है कि एक बार जब जज खुद को अलग कर लेंगे, तो यह एक खराब precedent उदाहरण कायम करेगा। भविष्य में कोई भी वादी बिना evidence सबूत के जज को हटाने के लिए सोशल मीडिया का use इस्तेमाल कर सकेगा।

इस मामले में पहले एक ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को acquitted बरी कर दिया था। सीबीआई ने उस फैसले को चुनौती दी, जिस पर अब जस्टिस शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही है। 9 मार्च को उन्होंने ट्रायल कोर्ट के कुछ आदेशों पर stay रोक लगा दी थी और इसे flawed दोषपूर्ण भी बताया था। केजरीवाल का आरोप है कि इसी behavior बर्ताव से पक्षपात का suspicion संदेह पैदा होता है।

इस विवाद ने न्यायिक निष्पक्षता और व्यक्तिगत संबंधों के बीच की balance सीमा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां आरोपी को निष्पक्ष justice न्याय मिलना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर न्यायाधीशों की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह के unfair अनुचित दबाव को रोकना भी लोकतंत्र के लिए अहम है। यह मामला अब संस्थागत integrity ईमानदारी की परीक्षा के रूप में उभर रहा है।