बंगाल चुनाव: डायबिटीज मरीजों के समूह की अपनी शिकायतें, मांगें और उम्मीदें

बंगाल के diabetic patients डायबिटीज मरीजों के समूह की भी चुनाव के दौरान अपनी अलग grievances शिकायतें, demands मांगें और hopes उम्मीदें हैं। राज्य में इनकी संख्या एक करोड़ से भी अधिक है, जिसमें टाइप-1 और टाइप-2 दोनों प्रकार के मरीज शामिल हैं। इस समुदाय का कहना है कि नई सरकार को उनकी समस्याओं पर serious attention गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और इलाज की better arrangement बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

कोलकाता की 31 वर्षीय रंगमंच कर्मी पामेला साधुखां, जो 14 साल की उम्र में टाइप-1 मधुमेह की शिकार हुईं, कहती हैं कि समाज में इस बीमारी को लेकर कई myths मिथक फैले हुए हैं। एक आम misconception गलत धारणा यह है कि टाइप-1 मरीज माता-पिता नहीं बन सकते, जिसके कारण कई लोगों की शादियां तक नहीं हो पातीं। उन्होंने कहा, 'मैंने शादी की है और मेरा आठ साल का बेटा भी है। नई सरकार को इन myths मिथकों को तोड़ने के लिए concrete steps ठोस कदम उठाने चाहिए।'

आइटी पेशेवर उत्तम दास, जो खुद टाइप-1 मरीज हैं, कहते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। अचानक sugar level शुगर लेवल गिरने पर glucose tablets ग्लूकोज टैब्लेट या monitoring मॉनिटरिंग मशीन उपलब्ध नहीं होती। उनका सुझाव है कि स्कूली curriculum पाठ्यक्रम में मधुमेह को शामिल किया जाए ताकि awareness जागरूकता बढ़ सके।

हावड़ा के संजय दास, जो टाइप-2 मधुमेह के मरीज हैं, कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की availability उपलब्धता और quality गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। वे मांग करते हैं कि हर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में separate clinic पृथक डायबिटीज क्लिनिक खोला जाए। कुछ दवाएं बहुत expensive महंगी हैं, इसलिए उनके दामों पर control नियंत्रण की जरूरत है।

गैर-सरकारी संगठन 'डायबिटीज अवेयरनेस एंड यू' के संस्थापक सचिव इंद्रजीत मजुमदार कहते हैं कि बंगाल में गैर-संक्रामक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। राज्य की करीब 15 प्रतिशत आबादी डायबिटीज से ग्रस्त है, जबकि कोलकाता में यह आंकड़ा 25 प्रतिशत है। उनका मानना है कि बिना गंभीर सरकारी प्रयासों के इस स्थिति पर नियंत्रण संभव नहीं है। वे अगली सरकार से effective policies प्रभावी नीतियों की मांग करते हैं जो वास्तविक impact प्रभाव छोड़ सकें।