लोकसभा में अब 850 सांसद? सरकार का बड़ा प्रस्ताव, विपक्ष में हलचल

केंद्र सरकार ने लोकसभा की सीटों की संख्या current मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का draft proposal ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह बदलाव constitutional amendment संवैधानिक संशोधन के जरिए लागू हो सकता है, जिसके तहत 815 सीटें राज्यों को और 35 केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाएंगी। इस move कदम के जरिए महिला आरक्षण कानून लागू करने और नए सिरे से delimitation परिसीमन की राह साफ होने की उम्मीद है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार special session विशेष सत्र के दौरान संसद में इस प्रस्ताव पर discussion चर्चा कराने की योजना बना रही है। इस सत्र का उद्देश्य 33 फीसदी महिला आरक्षण के प्रावधानों में amendments संशोधन करना और 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना है। यह प्रक्रिया 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले implementation लागू होने की संभावना है।

हालांकि, विपक्ष इस plan योजना पर doubts सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी, डीएमके और आरजेडी सहित कई दलों का कहना है कि परिसीमन 2021 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए, न कि 2011 के आंकड़ों पर। उनका argument तर्क है कि पुराने आंकड़ों पर निर्णय लेना population shift जनसंख्या परिवर्तन को नजरअंदाज करना है, जो कुछ राज्यों के लिए अनुचित होगा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे के आवास पर विपक्षी दलों की एक strategy meeting रणनीति बैठक बुलाई गई है, जिसमें टीएमसी और डीएमके के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सवाल उठाया कि क्या यह amendment संशोधन वास्तव में महिला आरक्षण के लिए है या फिर राजनीतिक redistribution पुनर्वितरण का जरिया? उन्होंने transparency पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि बिल की प्रति अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।