RBI गवर्नर का वार्निंग: बाज़ार खिलाड़ी, सिर्फ मुनाफा नहीं — ज़िम्मेदारी भी!

क्या आपने कभी सोचा है कि वित्तीय बाज़ार के उन players खिलाड़ियों की ज़िम्मेदारी क्या है, जो केंद्रीय बैंक से विशेष access पहुँच पाते हैं? 18 अप्रैल 2025 को बाली में आयोजित FIMMDA-PDAI एनुअल कॉन्फ्रेंस में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐसे बैंकों और प्राइमरी डीलर्स से सीधे कहा: मुनाफ़ा कमाना ही नहीं, स्थिरता भी बनाए रखनी है। जो लिक्विडिटी के विशेष benefits लाभ उठाते हैं, उन्हें केंद्रीय बैंक के उद्देश्यों का समर्थन करना होगा। ये एजेंट ओवर-द-काउंटर (OTC) डेरिवेटिव्स बाज़ार में बहुत बड़ा influence प्रभाव डालते हैं। उनकी भूमिका सिर्फ ट्रेड करने तक सीमित नहीं रह सकती।

मार्च 2025 में भारतीय रुपये पर पड़ा भारी दबाव, जब भू-राजनीतिक घटनाओं और सट्टा trading ट्रेडिंग के बीच रुपया 4% से ज़्यादा गिर गया, इस चेतावनी का पीछा करता है। RBI ने तुरंत कई regulatory नियामक कदम उठाए: ऑनशोर रुपया डेरिवेटिव्स पर नेट ओपन पोजीशन सीमाएँ लगाईं और प्राइमरी डीलर्स के लिक्विडिटी एक्सेस में सुधार किया। इसमें मौजूदा रेपो दर के अनुरूप standing स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी में संशोधन भी शामिल था। ये उपाय स्थिरता और परिचालन efficiency दक्षता सुनिश्चित करने के लिए थे।

लेकिन गवर्नर मल्होत्रा ने सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी — उन्होंने भविष्य के लिए दिशा भी तय की। उन्होंने corporate कॉर्पोरेट ऋण डिफॉल्ट जोखिमों के प्रबंधन में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (CDS) जैसे उपकरणों के कम उपयोग को उठाया। विकसित बाजारों में ये महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत में उच्च-रेटेड जारीकर्ताओं पर निर्भरता और नियामक challenges चुनौतियों ने इसके विकास को limited सीमित रखा है। OTC ट्रेडिंग ने इन उत्पादों की निगरानी को और मुश्किल बना दिया है।

एक और अनछुआ क्षेत्र है FX रिटेल प्लेटफॉर्म। मल्होत्रा ने बैंकों से आग्रह किया कि वे छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों को रियल-टाइम विदेशी मुद्रा दरों तक digital डिजिटल पहुँच सुलभ बनाएँ। RBI का FX-Retail को भारत कनेक्ट बिल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने का पायलट initiative पहल इसी दिशा में है। लेकिन जागरूकता की कमी और जटिल साइन-अप प्रक्रियाएँ अभी भी बाधा बनी हुई हैं। लक्ष्य स्पष्ट है: बाज़ार को अधिक inclusive समावेशी और transparent पारदर्शी बनाना।

आर्थिक रूप से, भारत ने लचीलापन दिखाया है। FY 2025-26 की पहली तिमाही में GDP विस्तार 7.8% रहा, जबकि पूरे वर्ष के लिए अनुमान 6.6% है। विदेशी मुद्रा भंडार 24 अप्रैल 2025 तक $698.5 अरब था, और FDI में वित्त व टेक क्षेत्रों में तेजी आई। लेकिन रुपये की अस्थिरता, वैश्विक तेल कीमतों और व्यापार deficit घाटे के बीच, बाह्य स्थिरता को लेकर concerns चिंताएँ बनी हुई हैं। मार्च 2025 तक के पूर्वानुमान 87 के स्तर तक गिरावट की ओर इशारा करते हैं। यह संदेश स्पष्ट है: अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन बाज़ारों को और परिपक्व होना होगा।