महिला आरक्षण और परिसीमन बिल: पारित होगा विधेयक या विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ेगा संसद का सत्र?

सरकार को confidence विश्वास है कि वह संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक को सफलतापूर्वक पारित करा लेगी, भले ही विपक्ष के protests हंगामे की आशंका बनी हुई है। नारी शक्ति वंदन संशोधन एवं परिसीमन विधेयक दोनों constitutional amendments संविधान संशोधन विधेयक हैं, जिन्हें पारित करने के लिए दो-तिहाई majority बहुमत की आवश्यकता है।

लोकसभा में कुल 540 सदस्य हैं, अतः इन विधेयकों को पारित करने के लिए सरकार को कम से कम 360 सदस्यों का support समर्थन चाहिए। विपक्षी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले दल शामिल हैं, परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार की intent मंशा पर सवाल उठा रहा है, लेकिन महिला आरक्षण पर किसी भी दल ने खुलकर विरोध नहीं किया है। राजनीतिक रूप से ऐसा करना किसी भी पार्टी के लिए risky जोखिम भरा माना जाता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कई छोटे दलों के नेताओं के साथ विस्तृत talks वार्ता की है, जिसमें महिला आरक्षण के साथ-साथ परिसीमन के मुद्दों पर भी assurance आश्वासन दिए गए। सरकार का तर्क है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा, जिससे किसी भी राज्य को disadvantage अहित नहीं पहुंचेगा। सभी क्षेत्रों — उत्तर, दक्षिण और पूर्व — की सीटें proportionally समानुपातिक रूप से बढ़ेंगी।

इस पारदर्शिता से सत्तापक्ष को उम्मीद है कि विपक्ष के पास परिसीमन विधेयक का विरोध करने का कोई solid ठोस कारण नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गुरुवार को चर्चा में भाग लेने की संभावना है, जबकि शुक्रवार को अमित शाह विधेयकों पर response जवाब दे सकते हैं। माना जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक full पूर्ण बहुमत के साथ पारित होना लगभग तय है।

यह विधेयक संसद में कई दशकों से लंबित रहा और अब इसके पारित होने की expectation उम्मीद बहुत तेजी से बढ़ रही है। विपक्षी दलों के objection आपत्ति के बावजूद, सरकार का विश्वास है कि यह ऐतिहासिक moment पल देश के लिए न्यायपूर्ण और जनहित में होगा।