बिहार में मंडलवादी राजनीति के अस्तित्व पर सवाल

बिहार की राजनीति में एक महासंक्रमण दिखाई दे रहा है। transition संक्रमण तब और स्पष्ट हो गया जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए oath शपथग्रहण किया। यह कदम symbolic प्रतीकात्मक माना जा रहा है, जैसे मुख्यमंत्री पद से उनका धीरे-धीरे exit बहिर्गमन हो रहा हो। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार—दोनों ने मंडलवादी राजनीति के दौर को आकार दिया, लेकिन आज वह दौर अपने end अंत की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ भाजपा बिहार में power सत्ता के बहुत करीब पहुंच गई है।

मंडलवाद का आधार 1990 के दशक में बी.पी. मंडल की सिफारिशों पर आधारित था, जिसने ओबीसी को reservation आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था। इसने social justice सामाजिक न्याय के एजेंडे को बढ़ावा दिया और ओबीसी जातियों को सत्ता में representation प्रतिनिधित्व दिलाया। लालू प्रसाद ने इसे वंचितों को 'खाट पर बैठाने' के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि नीतीश कुमार ने development विकास के नारे के साथ एक अलग छवि बनाई।

लेकिन समय ने दोनों की राजनीति को घेर लिया। नीतीश कुमार भाजपा के साथ लगातार alliance गठबंधन बनाए रखकर उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। उनका दो बार अलग होना ideological वैचारिक मतभेदों के बजाय सिर्फ power सत्ता की रक्षा के लिए था। इसी बीच, मंडल आयोग की अन्य recommendations सिफारिशें—भूमि सुधार, शिक्षा, रोजगार, छोटे उद्योगों को सहायता—अनदेखी कर दी गईं।

मंडल राजनीति अब केवल आरक्षण तक limited सीमित हो गई है। इसके मूल लक्ष्य—structural change संरचनात्मक बदलाव, आर्थिक समानता, और सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुटता—पीछे छूट गए हैं। भाजपा के मजबूत होने के साथ communal polarization सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा, जबकि ओबीसी के भीतर के कमजोर समूह, जैसे कुम्हार और लोहार, और भी marginalized हाशिए पर चले गए।

अब सवाल यह है कि क्या मंडल राजनीति को redefine पुनर्परिभाषित किया जा सकता है? क्या वह सिर्फ वोट बैंक तक नहीं, बल्कि real justice वास्तविक न्याय के लिए एक आंदोलन बन सकती है? इसके लिए आरक्षण से आगे economic equity आर्थिक समानता पर ध्यान देना होगा, भूमि सुधार लागू करना होगा, और शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाना होगा। वर्चस्व के खिलाफ एक नई political model राजनीतिक मॉडल की जरूरत है—जो सांस्कृतिक व सामाजिक स्तर पर भी अलग हो।