खसरे के 21 मामले: क्या गाजियाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था फिसल गई?

गाजियाबाद की धूप तेज होती जा रही है, और उसके साथ ही खसरे का आउटब्रेक भी बेकाबू होता जा रहा है। अप्रैल के महीने के महज 24 दिनों में 21 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विजयनगर इस बीमारी का hotspot मुख्य हॉटस्पॉट बन गया है, जहां पांच से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा शहीदनगर, डासना और पसौंडा में भी मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास budget सालाना सौ करोड़ का बजट है, फिर भी वह इस तेजी से फैल रहे संक्रमण पर काबू नहीं पा पा रहा।

टीकाकरण सत्र हर हफ्ते छह दिन चलते हैं, लेकिन फिर भी नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। डॉ. जितेन्द्र कुमार, उप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के मुताबिक, एक-एक मामले की monitoring निगरानी की जा रही है और survey हेड काउंट सर्वे चल रहा है। 30 से अधिक संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट अभी भी लंबित है। यह स्थिति तब है जब डब्ल्यूएचओ की टीम भी team काम कर रही है और अतिरिक्त टीकाकरण सत्रों की तैयारी चल रही है।

गंभीर चिंता की बात यह है कि खसरे से संक्रमित दस से अधिक बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कई की condition हालत गंभीर है। एक डेढ़ साल के बच्चे की मौत के बावजूद स्थानीय स्तर पर कोई ठोस action कार्रवाई नहीं हुई। लोनी के राहुल गार्डन इलाके में पिछले महीनों में भी खसरे के सबसे अधिक मामले आए थे, जिसके बाद प्रभारी चिकित्साधिकारी को हटाया गया था और दो एएनएम की सेवाएं समाप्त की गई थीं। लेकिन ऐसा लगता है कि सबक नहीं लिया गया।

खसरा सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं रहा — बड़े बच्चे भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। यह बताता है कि प्रतिरक्षा का स्तर आबादी में कमजोर है। विभाग का दावा है कि निगरानी जारी है, लेकिन जमीन पर response प्रतिक्रिया धीमी है। अब सवाल यह है कि क्या अतिरिक्त टीकाकरण सत्र पहले की तरह routine नियमित कार्यक्रम तक सीमित रहेंगे या असली आउटब्रेक नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

हर एक टीका एक जान बचा सकता है, लेकिन अभी तक वह टीका उन तक नहीं पहुंच पा रहा जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। जनता का भरोसा डगमगा रहा है, और विभाग की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। ये संख्याएं — 21 मामले, 10 से अधिक भर्ती, 30 से ज्यादा जांच लंबित — सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की कहानी हैं। अब देखना यह है कि क्या अधिकारी समय रहते कार्रवाई कर पाएंगे।