पाकिस्तान में पड़ गए खाने के भी लाले? शहबाज सरकार की इन नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे 100 से ज्यादा शहरों के किसान

पाकिस्तान में अब सिर्फ नागरिकों को ही नहीं, बल्कि अन्नदाताओं को भी food की खाने की चिंता सता रही है। शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ nationwide protest देशव्यापी विरोध के तहत, पाकिस्तान के 100 से अधिक शहरों में किसान सड़कों पर उतर आए। अंतरराष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस के मौके पर, 'पाकिस्तान किसान राबिता कमेटी' (PKRC) के नेतृत्व में यह आंदोलन उस गहरे agricultural crisis कृषि संकट की ओर इशारा करता है जो देश को झकझोर रहा है।

किसानों का आरोप है कि सरकार की anti-farmer policies किसान-विरोधी नीतियां उनकी आजीविका के लिए खतरा बन गई हैं। उनकी मुख्य demands मांगें में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 4,000 पाकिस्तानी रुपये प्रति मन बढ़ाना शामिल है। इसके साथ ही वे सरकार के corporate farming कॉर्पोरेट खेती के मॉडल का विरोध कर रहे हैं, जो छोटे किसानों को हाशिए पर धकेल सकता है।

एक और बड़ी चिंता गेहूं खरीद के privatization निजीकरण को लेकर है, जिसके तहत इस काम को 11 निजी कंपनियों को सौंपा जाना है। किसानों का कहना है कि यह कदम उनके लिए असुरक्षा का संकेत है। इसके अलावा, बटाईदार किसानों को दिए गए eviction notices बेदखली नोटिस को वापस लेने की भी मांग जोरों पर है।

यह आंदोलन पाकिस्तान के चारों प्रांतों में फैला हुआ है। पंजाब के लाहौर, मुल्तान और साहीवाल से लेकर सिंध के हैदराबाद, खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर और बलूचिस्तान के क्वेटा तक — हर जगह किसानों ने collective voice सामूहिक आवाज उठाई। PKRC की महासचिव रिफ्फत मकसूद ने लाहौर में कहा कि सरकार ने ग्रामीण समुदायों की neglect उपेक्षा की है और केवल कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दी है।

किसान पहले से ही बढ़ती उत्पादन लागत, अस्थिर बाजार कीमतों और जलवायु परिवर्तन के impact प्रभाव से जूझ रहे हैं। अब यह आंदोलन शहबाज सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक challenge चुनौती बन गया है। किसान समूहों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर serious action गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन और उग्र हो सकता है।