कंगाली के दौर में पाकिस्तान में किसान आंदोलन बढ़ा, 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन

आर्थिक संकट pressure दबाव में घिरा पाकिस्तान अब एक नए सामाजिक crisis संकट के कगार पर है। देश के हजारों किसान शुक्रवार को ‘अंतरराष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस’ के मौके पर 100 से अधिक शहरों में सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान किसान राबिता कमेटी (PKRC) के नेतृत्व में हुए इस विरोध में किसानों ने सरकारी policy नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खेती के बदहाल हालात को उजागर किया।

किसानों की प्रमुख मांग है कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति मन 4,000 पाकिस्तानी रुपये तय किया जाए। वे कहते हैं कि बढ़ती लागत और गिरते market बाजार भाव के कारण खेती अब उनके लिए घाटे का सौदा बन गई है। इससे उनकी आजीविका संकट में है, और वे livelihood जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

आंदोलन में किसानों ने सरकार के द्वारा बढ़ावा दिए जा रहे corporate farming कॉरपोरेट खेती के मॉडल को भी सीधे तौर पर नकार दिया। उनका आरोप है कि सरकार गेहूं की खरीद को 11 निजी कंपनियों के हवाले करके छोटे किसानों को मार्जिनलाइज़ कर रही है। बटाईदार किसानों को जारी किए गए बेदखली नोटिस को वापस लेने की मांग भी जोरों पर है।

प्रदर्शन पंजाब के लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और सरगोधा में भारी संख्या में देखे गए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में भी किसान रैलियां निकालते नजर आए। लाहौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए PKRC की महासचिव रिफ्फत मकसूद ने कहा कि सरकार ग्रामीण areas क्षेत्रों की अनदेखी कर रही है और कॉरपोरेट interests हितों को तवज्जो दे रही है।

किसान संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें तुरंत पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन और intensify तीव्र हो जाएगा। पिछले दो साल किसानों के लिए नुकसानदायक रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन, बाजार की अस्थिरता और लागत बढ़ने जैसी चुनौतियां पहले से मौजूद हैं। यह unrest असंतोष यदि नियंत्रित नहीं हुआ, तो राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।