स्मार्ट मीटर जांच: लैब में तकनीक, लेकिन भरोसा सड़कों पर क्यों?

एक smart स्मार्ट क्रांति का दावा करने वाला उत्तर प्रदेश अब अपने ही technology तकनीकी फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटरों की तकनीकी जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की थी — और अब उसी समिति ने लखनऊ की विभागीय लैब में सैंपल मीटरों की जांच का फैसला किया है। यह जांच अप्रैल के मध्य में शुरू हुई, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई, जबकि रिपोर्ट देने की समयसीमा पहले ही बीत चुकी है। इस देरी ने जनता के भरोसे पर एक और दरार डाल दी है।

विभाग की ओर से कहा गया है कि शनिवार को कुछ sample सैंपल स्मार्ट मीटरों को तकनीकी जांच के लिए लैब भेजा गया है। यह जांच समिति की मौजूदगी में होगी, लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। क्या विभागीय लैब — जो खुद बिजली विभाग के अधीन है — वाकई निष्पक्ष जांच कर पाएगी? उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सीधा सवाल पूछा: क्या इस लैब में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की स्वतंत्र जांच संभव है? उनका डर है कि मीटर बनाने वाली कंपनियां और उद्योगपति जांच प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकते हैं।

मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं है — यह शासन के विश्वास पर है। लोग पूछ रहे हैं: क्या इन मीटरों को लगाने से पहले कई स्तरों पर परीक्षण किया गया था? क्या निष्कर्ष जनता के साथ साझा किए गए? बिजली कंपनियों द्वारा अनुमोदित घटकों की गुणवत्ता और उनके स्रोत की जांच कौन करेगा? ये सवाल तभी गहराते हैं जब जनता को कोई choice विकल्प नहीं दिया गया। उपभोक्ता भारत सरकार के कानून के तहत पोस्टपेड और प्रीपेड मीटर चुनने का अधिकार मांग रहे हैं।

विरोध अब सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि सड़कों पर है। कई जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं, और protest प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं। उनका कहना है कि बिना सहमति के लगाया गया मीटर उनके घरों में एक आंकड़ा नियंत्रण का उपकरण बन सकता है। तकनीकी जांच चाहे कितनी भी सख्त हो, लेकिन तब तक का भरोसा डगमगा चुका है। जनता की मांग स्पष्ट है: पारदर्शिता, जवाबदेही और एक real वास्तविक विकल्प।

इस पूरी प्रक्रिया पर एक अलग नजर रख रही है राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद। वे कहते हैं कि जांच समिति को निष्पक्ष रिपोर्ट देनी चाहिए, और प्रक्रिया पर उनकी monitoring निगरानी जारी रहेगी। लेकिन सवाल बना हुआ है: क्या एक विभागीय लैब में घरेलू उपकरणों की जांच सचमुच निष्पक्ष हो सकती है? क्या तकनीकी त्रुटि के बजाय यह राजनीतिक या आर्थिक हितों की खेल है? जब तक जवाब नहीं मिलते, लोग इन devices उपकरणों को संदेह की नजर से देखते रहेंगे।