पीएम मोदी के संबोधन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, राज्यसभा सांसद ने चुनाव आयोग से की शिकायत

राष्ट्रीय राजधानी में एक political राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के राज्यसभा सांसद पी. संदोष कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने भाषण के जरिए election code आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जो फिलहाल पांच राज्यों में लागू है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 19 अप्रैल को लिखे गए एक पत्र में इस मामले में तत्काल दखल देने की मांग की है।

सांसद का कहना है कि प्रधानमंत्री के भाषण की प्रकृति biased पक्षपातपूर्ण थी और इसका उद्देश्य सक्रिय राजनीतिक विवाद के तहत एक मुद्दे पर जनमत को influence प्रभावित करना था। उन्होंने यह भी कहा कि दूरदर्शन और संसद टीवी जैसे सार्वजनिक मंचों पर इस भाषण का प्रसारण सरकारी संसाधनों का misuse दुरुपयोग है। इस तरह सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित मंचों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करना चुनावी मानदंडों का गंभीर violation उल्लंघन है, जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत को कमजोर करता है।

पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह चुनाव के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करे। ऐसी कार्रवाइयों से आयोग की credibility विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। संदोष कुमार ने चेतावनी दी कि आयोग की ओर से कार्रवाई न करने से जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है और यह स्थिति संस्थागत मिलीभगत का संकेत दे सकती है। उन्होंने आयोग से जांच शुरू करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया की integrity शुचिता बनाए रखने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक के असफल होने पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों में 50 फीसदी की वृद्धि और महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव था। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर इस प्रयास की 'भ्रूण हत्या' करने का accusation आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां — कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी — इसकी direct सीधे रूप से जिम्मेदार हैं।

इस आरोप के बाद राजनीतिक तापमान में तेजी से increase वृद्धि हुई है। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है, जबकि सत्तारूढ़ दल के नेता इसे जनहित के लिए एक आवश्यक चेतावनी बता रहे हैं। चुनाव आयोग की अब एक ऐसी critical महत्वपूर्ण स्थिति में प्रतिक्रिया देनी होगी, जहां जनता का भरोसा और संस्थागत balance संतुलन दोनों दांव पर लगे हुए हैं।