चुनाव में अपने लिए 'मिठास' नहीं, बल्कि बेहतर इलाज चाह रहे मधुमेह मरीज

पश्चिम बंगाल में एक करोड़ से अधिक diabetes patients मधुमेह रोगी आगामी विधानसभा चुनाव के माध्यम से अपने लिए better care बेहतर इलाज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यह विशाल community समुदाय केवल दवाओं के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक awareness जागरूकता, स्कूलों में सुरक्षा और स्वास्थ्य ढांचे में बदलाव की मांग कर रहा है। वे चाहते हैं कि नई सरकार उनकी समस्याओं पर serious attention गंभीरता से ध्यान दे और policy नीति स्तर पर ठोस action कदम उठाए।

कोलकाता की 31 वर्षीय रंगमंच कर्मी पामेला साधुखां, जो टाइप-1 मधुमेह से 17 साल से जूझ रही हैं, कहती हैं कि समाज में इस बीमारी को लेकर कई myths मिथक हैं। एक बड़ा गलत धारणा यह है कि टाइप-1 मरीज माता-पिता नहीं बन सकते। "मेरा आठ साल का बेटा है", वे कहती हैं, "लेकिन इस कलंक के कारण कई लोगों की शादियां टूट जाती हैं। नई सरकार को इन myths मिथकों को तोड़ने के लिए public campaign जन अभियान चलाने चाहिए।"

आइटी पेशेवर उत्तम दास बताते हैं कि स्कूल जाने वाले टाइप-1 मरीज बच्चों के साथ अक्सर neglect उपेक्षा होती है। अचानक sugar level शुगर लेवल गिरने पर उन्हें ग्लूकोज टैबलेट या मॉनिटरिंग मशीन की जरूरत होती है, लेकिन अधिकांश schools स्कूलों में ऐसी facilities सुविधाएं नहीं हैं। वे मांग करते हैं कि मधुमेह को school curriculum स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि awareness जागरूकता बढ़े।

हावड़ा के वाशिंदा संजय दास, जो टाइप-2 मधुमेह से पीड़ित हैं, कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में treatment इलाज की व्यवस्था अधूरी है। नि:शुल्क दवाओं की availability उपलब्धता और quality गुणवत्ता पर सवाल हैं। वे मांग करते हैं कि हर जिला अस्पताल में separate clinic अलग डायबिटीज क्लिनिक खोला जाए और महंगी दवाओं के prices दाम नियंत्रित किए जाएं।

गैर-सरकारी संगठन 'डायबिटीज अवेयरनेस एंड यू' के संस्थापक सचिव इंद्रजीत मजुमदार के अनुसार, राज्य की करीब 15% आबादी मधुमेह से ग्रस्त है, जबकि कोलकाता में यह आंकड़ा 25% तक पहुंच गया है। एक बड़ा वर्ग प्री-डायबिटिक अवस्था में है। उनका कहना है कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के इस संकट को नहीं रोका जा सकता। ताकि अगली सरकार गंभीर planning नियोजन करे और नीतियों को effectively प्रभावी तरीके से लागू करे।