ईरान तनाव के बीच बाजार की सांसें तेज: तेल की कीमतें 45% ऊपर, भारत क्या करेगा?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर navy नौसेना की नाकेबंदी का आदेश दिया, जिसके बाद वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई। यह decision फैसला अमेरिका और ईरान के बीच विफल वार्ता के बाद आया, जिससे risk जोखिम में तेजी आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $102-103 प्रति बैरल पहुंच गईं, जो 2025 के औसत के मुकाबले लगभग 45% अधिक है। इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा: निफ्टी 0.86% गिरकर 23,843 पर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी बाजार भी red zone लाल निशान में खुले।

तेल की बढ़ती कीमतों ने न केवल market बाजार को हिलाया, बल्कि भारत के आर्थिक pressure दबाव को भी बढ़ा दिया है। रुपया 93 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, The Wealth Company के अक्षय चिंचलकर का कहना है कि अभी तक impact असर उतना गंभीर नहीं है जितना अंदाजा था। उनके अनुसार, seasonal factors मौसमी कारक और कमजोर डॉलर इंडेक्स बाजार को कुछ सहारा दे रहे हैं।

क्या गिरावट अब थम गई? यह सवाल निवेशकों के लिए सबसे बड़ा है। Kotak Securities के श्रीकांत चौहान का मानना है कि तेल की कीमतें अभी भी last year पिछले साल के मुकाबले काफी ऊंची हैं, जो आयात-निर्भर भारत के लिए major concern प्रमुख चिंता का विषय है। वहीं, Motilal Oswal के नंदीश शाह का मानना है कि अगर तनाव लंबा नहीं चलता, तो बाजार ने इसका असर पहले ही absorbed सोख लिया है। Waterfield Advisors के विपुल भावर के अनुसार, जैसे ही युद्ध की अवधि स्पष्ट होगी, बाजार economic growth आर्थिक वृद्धि और कंपनियों के नतीजों पर ध्यान केंद्रित कर देगा।

भारत के लिए चुनौतियां गहरा रही हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सिर्फ 64% भरे हैं, जो मौजूदा खपत में 9-10 दिन का भंडार देता है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी छूट 26 अप्रैल को खत्म होने वाली है, जो एक अहम ऊर्जा रास्ता है। वहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल पर ₹21 और डीजल पर ₹28 प्रति लीटर का loss नुकसान उठा रही हैं। अगर यह स्थिति 30–45 दिन तक जारी रही, तो सरकार पर subsidy burden सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है।

निवेशकों के लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ सुझाव दिए हैं। ऐसे समय में ऑयल अपस्ट्रीम, फर्टिलाइजर, डिफेंस और कुछ PSU स्टॉक्स में गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है। अस्थिरता बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ी नकदी भी बनाए रखना जरूरी है। निफ्टी का 12 महीने का फॉरवर्ड वैल्यूएशन 18x पर है, जो लंबे समय के औसत से 15% कम है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह valuation मूल्यांकन लंबे समय के निवेशकों के लिए ठीक है, लेकिन यह तभी टिकेगा जब तनाव लंबा न खिंचे।