परीक्षा के नतीजे या चुनावी जुनून? यादव का दुर्ग में दोहरा संदेश

राजनीति और शिक्षा के बीच की लकीर पर एक ही दिन में दो घोषणाएं – एक नतीजे की तारीख और दूसरी सत्ता के दावे की। दुर्ग में शिक्षा minister मंत्री गजेंद्र यादव ने सोमवार को अपने कार्यालय में public जनता से सीधा संवाद किया, जहां 15 दिनों बाद उनकी वापसी थी। करीब एक लाख छात्रों के पंजीयन में आधार जोड़ने की लंबित प्रक्रिया के बीच, उन्होंने exam परीक्षा परिणामों को लेकर स्पष्टता दी: 10वीं और 12वीं के results नतीजे 30 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। इस घोषणा ने उम्मीद जगाई, लेकिन सवाल भी छोड़े – आखिर कितने छात्र अब भी प्रणाली से बाहर हैं?

मंत्री ने लिंकिंग के चलते छात्र संख्या में कमी के सवाल पर स्पष्ट किया कि अभी बहुतों ने अपना आधार नहीं जोड़ा। लेकिन सभी को ऑनलाइन नामांकन कराया जा रहा है। गड़बड़ी की complaint शिकायत पर जांच का वादा किया। इस बीच, एनसीईआरटी की textbooks पाठ्यपुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों की किताबों के उपयोग पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कलेक्टरों को action कार्रवाई के निर्देश दिए। यह सख्ती मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश के बाद आई है।

लेकिन शिक्षा से आगे बढ़कर यादव ने राजनीतिक मैदान में भी दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार से लौटे मंत्री ने campaign प्रचार रैलियों में भीड़ को 'जनसैलाब' बताया। उनका तर्क: यह change बदलाव की चाहत है। ममता बनर्जी की सरकार से लोगों की नाराजगी अब चरम पर है। और उनका दावा – बीजेपी win जीतेगी 192 से ज्यादा सीटें और पश्चिम बंगाल में government सरकार बनाएगी।

शिक्षा के मोर्चे पर, यादव ने uniforms यूनिफॉर्म, साइकिल और किताबें बांटने के लिए 15 जून से शाला प्रवेश उत्सव की घोषणा की। लेकिन बलरामपुर में यूनिफॉर्म के कचरे में मिलने के मामले पर उन्होंने जांच के आदेश दिए। यह घटना उसी सरकार के वादे के बीच आई है, जो शिक्षा को तरजीह देने की बात करती है। इन छोटी-छोटी लापरवाहियों में अक्षमता के संकेत हैं। और जनता देख रही है – वादे कितने पूरे होते हैं, कितने बस घोषणा बनकर रह जाते हैं।

यादव की आवाज़ में एक समय की गूंज थी – जब राजनीति कक्षा में घुलती थी और शिक्षा की घोषणाएं चुनावी मैदान की तैयारी बन जाती थीं। 30 अप्रैल के नतीजे न केवल छात्रों की किस्मत तय करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि सरकार की कार्यक्षमता कितनी है। और बंगाल के 192 सीटों के दावे के पीछे का जोश, क्या सिर्फ राजनीतिक उम्मीद है या वास्तविकता का प्रतिबिंब? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं।