डॉक्टरों की विदेश सैर: जनधन का इस्तेमाल या ज्ञान का विस्तार?

government सरकारी डॉक्टरों की foreign विदेश यात्राओं को लेकर उत्तर प्रदेश में तूफान उठ खड़ा हुआ है। 2020 से 2025 के बीच की सभी यात्राओं का record ब्योरा तलब किया गया है, और आठ प्रमुख medical चिकित्सा संस्थानों — केजीएमयू, पीजीआई समेत — को नोटिस जारी कर funding फंडिंग और purpose उद्देश्य की जांच का आदेश दिया गया है। अब सवाल सीधे-सीधे पूछा जा रहा है: किसके money पैसे से ये सैर-सपाटे हुए, और मरीजों को क्या benefit फायदा मिला?

शासन के निर्देशों के बाद अफसरों में अफरातफरी मच गई है। फाइलें खोली जा रही हैं, रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। विदेश यात्राएं आधुनिक technique तकनीक और treatment चिकित्सा पद्धतियां सीखने का जरिया होती हैं, लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या वे ज्ञान वापस आए या फिर सिर्फ tourism पर्यटन बनकर रह गए? कई मामलों में तो outcome नतीजों का कोई ठोस सबूत तक नहीं मिल रहा।

सबसे बड़ा आरोप यह है कि कुछ डॉक्टर दवा कंपनियों के प्रायोजन में विदेश गए — जहां उनका उद्देश्य शिक्षा कम और promotion प्रचार ज्यादा रहा हो। क्या ये यात्राएं professional पेशेवर विकास के लिए थीं या personal निजी लाभ के लिए? यही सवाल अब पारदर्शिता की मांग को जन्म दे रहा है।

अब किसी भी seminar सेमिनार, workshop कार्यशाला या training प्रशिक्षण के नाम पर विदेश जाने के लिए permission अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम उन डॉक्टरों पर लागू होगा जो बिना approval स्वीकृति के यात्रा कर चुके हैं। शासन का कहना है कि इससे दुरुपयोग रुकेगा और जनधन का हिसाब होगा।