इटली ने इसराइल के साथ रक्षा समझौते पर लगाई रोक: यूरोप में बढ़ता दबाव

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने decision फैसला लिया है कि इसराइल के साथ रक्षा agreement समझौते को अब नहीं बढ़ाया जाएगा। यह समझौता पांच साल के लिए होता था और लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन मेलोनी ने कहा कि current situation मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसके नवीकरण को निलंबित किया गया है। इस कदम के पीछे लेबनान में इसराइली सैनिक कार्रवाई और इटली के शांति बलों पर की गई कार्रवाई का तनाव भी शामिल है।

इटली ने हाल ही में इसराइली राजदूत को तलब किया था जब लेबनान में एक संयुक्त राष्ट्र काफिले पर warning shots चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें इतालवी वाहन को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद इसराइल ने भी इटली के राजदूत को तलब कर विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी की उन unacceptable attacks अस्वीकार्य हमलों के बारे में टिप्पणी के लिए आपत्ति दर्ज कराई जिन्हें उन्होंने लेबनान में नागरिकों पर होते बताया।

इटली इसराइल को हथियार निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, हालांकि 2021 से 2025 के बीच इसका योगदान सिर्फ 1.3% रहा। अमेरिका और जर्मनी इसराइल के प्रमुख सैन्य suppliers आपूर्तिकर्ता हैं। इसलिए इटली का यह move कदम सैन्य दृष्टि से छोटा है, लेकिन राजनयिक pressure दबाव के तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इटली के विपक्षी दल लंबे समय से इसराइल के साथ हथियारों के सौदे को लेकर आपत्ति जता रहे थे। लाखों नागरिक protests विरोध प्रदर्शनों में उतरे, खासकर गाजा में हालात के खिलाफ। इस public trust जन भरोसे के दबाव में मेलोनी की सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह कदम यूरोप में बढ़ते मानवीय चिंता के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।

इसराइली विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता वैसे ही एक पुराना understanding समझौता था जिसमें कोई concrete content ठोस सामग्री नहीं थी। उनके मुताबिक, इससे उनकी सुरक्षा पर कोई impact असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इटली की ओर से यह संकेत साफ है कि अब मित्र देश भी नीतिगत response प्रतिक्रिया के जरिए इसराइल की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं।