स्त्री आबादी में आधी है तो उसे गणराज्य आधा क्यों नहीं हो?

लोकसभा में new bill नया विधेयक गिर गया। यह constitutional amendment संवैधानिक संशोधन था जो 2029 के चुनावों से पहले women’s reservation महिलाओं के आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ करता। 528 सदस्यों ने voting मतदान किया; 298 पक्ष में, 230 विपक्ष में — लेकिन two-thirds majority दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला, जो जरूरी था। एक विधेयक गिरा, हां, लेकिन साथ में गिरा भारत के लोकतंत्र का एक broken mirror टूटा दर्पण, जिसमें स्त्री, सत्ता, न्याय और भय के प्रतिबिंब धुंधले थे।

स्त्रियां देश की half population आधी आबादी हैं। आधे मतदाता, आधा समाज। लेकिन क्या वे केवल आधा श्रम करती हैं? आधी देखभाल? आधी पीड़ा सहती हैं? नहीं। वे double labor दोगुना श्रम, extra care तिगुनी देखभाल, और hidden pain छिपाई हुई पीड़ा अपने भीतर लिए चलती हैं। फिर भी उन्हें केवल 33 प्रतिशत क्यों? यह केवल एक मांग नहीं, यह logical conclusion तर्क का नतीजा है कि उन्हें 50 प्रतिशत हक होना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र ने लंबे समय तक स्त्री को नागरिक तो माना, पर natural right सत्ता का स्वाभाविक अधिकार नहीं दिया। संसद में उनकी उपस्थिति आज भी 'विशेष' लगती है — अपवाद, प्रसाद न कि अधिकार। चुनावी हिंसा, पैसे का प्रभाव, टिकट वितरण, पारिवारिक वंशवाद — ये सब मिलकर एक invisible wall अदृश्य दीवार बनाते हैं। यह 'प्रतिस्पर्धा' नहीं, विशेषाधिकार का संरक्षण है। equal access बराबर प्रवेश के बिना, योग्यता का दावा खोखला है।

महिला आरक्षण को symbolic gesture प्रतीकवाद या उदारता समझना गलत है। यह संख्या नहीं, अनुभव का संस्थानीकरण है। जो बातें सदियों तक निजी मानी गईं — देखभाल, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य, सुरक्षा — उन्हें कानून में जगह मिलनी चाहिए। जो समाज अपनी विधायिकाओं में स्त्री-अनुभव को अनुपस्थित रखता है, वह incomplete justice अधूरा न्याय देता है।

33 प्रतिशत कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक historical compromise ऐतिहासिक समझौता है। अगर नारी शक्ति की बात करनी है, तो वंदन नहीं, equal partnership बराबर की साझेदारी चाहिए। स्त्री को पूजा जाता है, पर निर्णय लेने वाली मेज़ पर जगह नहीं। यह विरोधाभास अब बर्दाश्त का बाहर है। सत्ता के ऊपरी सदनों में भी महिलाओं की उपस्थिति दस प्रतिशत से कम है — यह लोकतंत्र के साथ धोखा है।

कुछ लोग कहते हैं कि 50 प्रतिशत की मांग अतिवाद है। लेकिन असली अतिवाद तो यह है कि महिलाएं समाज का भार उठाएं और सत्ता में तिहाई हिस्सा पाकर भी show gratitude कृतज्ञता दिखाएं। proxy women प्रॉक्सी महिलाओं का डर है, लेकिन आरक्षण को नकारने के बजाय, प्रशिक्षण, वित्तीय समर्थन और institutional protection संस्थागत संरक्षण की जरूरत है। अगर लोकतंत्र सच में न्याय चाहता है, तो उसे अपनी आधी आत्मा को दरवाजे पर नहीं रोकना चाहिए।