बिहार में राजस्व कर्मचारियों के निलंबन वापसी पर विभाग का बड़ा बयान, विजय सिन्हा का नाम साफ़ किया गया

बिहार में राजस्व विभाग ने हड़ताल के दौरान employees को कर्मचारियों को निलंबित करने के मामले में एक महत्वपूर्ण clarification स्पष्टीकरण दिया है। अब यह तय हो गया है कि निलंबन वापस लेने का decision निर्णय जिला स्तर पर ही होगा, जो स्थानीय administration प्रशासन को अधिक स्वायत्तता देता है।

विभाग के अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल ने 13 अप्रैल को district magistrates को जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस बात को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी से 19 अप्रैल 2026 के बीच की गई disciplinary action अनुशासनिक कार्रवाई विभागीय दिशानिर्देशों के तहत थी, और जिला authorities अधिकारियों द्वारा लागू की गई थी।

एक बड़ी राजनीतिक controversy विवाद के बीच, विभाग ने स्पष्ट किया कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसी भी स्तर पर direct order सीधे आदेश जारी नहीं किए। यह बयान उनकी involvement भूमिका को लेकर उठे सवालों के बीच आया है।

इसके साथ ही, जिलों में निलंबन वापस लेने की process प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 के अनुसार, नियुक्ति और अनुशासनिक कार्रवाई का authority अधिकार समाहर्ताओं को है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह निर्णय केंद्रीकृत नहीं था, बल्कि local control स्थानीय नियंत्रण के दायरे में आता था।