8वें वेतन आयोग: ₹69000 न्यूनतम वेतन और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग, NC-JCM ने क्यों किया ये ऐलान?

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), जो केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत की सर्वोच्च संस्था है, ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों को हवा दे दी है। इस प्रस्ताव में minimum wage न्यूनतम वेतन को ₹69,000 करने और fitment factor फिटमेंट फैक्टर को 3.833 तक बढ़ाने की मांग शामिल है। यह न केवल बुनियादी salary वेतन में बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि भविष्य निधि, महंगाई भत्ता और पेंशन जैसे सभी benefits लाभों पर भी गहरा प्रभाव डालेगा।

NC-JCM के अनुसार, 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन ₹18,000 था, जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आधार पर तय हुआ था। अब वे मांग कर रहे हैं कि नया फैक्टर 3.833 हो, जिससे basic pay मूल वेतन में लगभग चार गुना वृद्धि होगी। इसके साथ ही, annual increment वार्षिक वृद्धि को 6 फीसदी किया जाए और पदोन्नति पर कम से कम ₹10,000 के लाभ के साथ दो pay hike वेतन वृद्धि दी जाएं। ये बदलाव कर्मचारियों के लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय दबाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि मौजूदा वेतन में एक निश्चित गुणक लगाया जाए। यह गुणक inflation मुद्रास्फीति, जीवन निर्वाह लागत और आर्थिक स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। यदि सरकार इस मांग को मानती है, तो इसका असर सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख employees कर्मचारियों और 65 लाख pensioners पेंशनधारियों पर पड़ेगा। इससे public trust जन भरोसा और सरकारी नौकरशाही की morale मनोबल में उछाल आ सकता है।

इसके अलावा, कुछ डाक संगठनों ने महंगाई भत्ते (DA) को merge विलय करने की मांग की है, ताकि यह स्थायी income आय का हिस्सा बन जाए। विश्लेषकों का मानना है कि फैक्टर 2.5 से ऊपर होगा, लेकिन 3.833 जैसी मांग सरकारी budget बजट पर भारी दबाव डाल सकती है। फिलहाल, 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि यह नवंबर 2025 तक अपनी recommendation सिफारिशें दे सकता है। इस दौरान, कर्मचारी समूह लगातार pressure दबाव बनाए हुए हैं।